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खुशखबरी: 7वें वेतन आयोग के बढ़े हुए भत्तों को सरकार ने दी मंजूरी

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 1
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| जून 28 , 2017 , 19:25 IST | नई दिल्ली

7वें वेतन आयोग से संबंधित एचआरए, अन्य भत्तों को लेकर की गई सिफारिशों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 47 लाख केंद्रीय कर्मियों के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। तीन दिन देशों की यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। एक जुलाई 2017 से एचआरए और अन्य भत्तों में किए गए बदलाव के दर लागू होंगे। 

बता दें कि 7वें वेतन आयोग से संबंधित एचआरए, अन्य भत्तों को लेकर की गई सिफारिशों को लेकर केंद्रीय कर्मी आंदोलनरत थे। गौरतलब है कि इससे पहले वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनी लवासा कमेटी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को भत्तों के सिफारिश के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

सूत्रों के मुताबिक बेसिक पे पर 27% एचआरए को मंजूरी दी गई है। एचआरए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का एक अहम हिस्सा है। बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से एचआरए और अलाउंस पर सहमति नहीं बन पा रही थी।

गौरतलब है कि जब केन्द्र सरकार ने जून 2016 में सभी सिविलियन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान लागू करने का फैसला किया था तब सेना के तीनों प्रमुखों ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर सैन्य संगठनों द्वारा उठाई गई विसंगतियों को दूर करने तक इसे स्थगित रखने का अनुरोध सरकार से किया था। सैन्य संगठनों ने नॉन फंक्शनल अपग्रेड, मिलिट्री सर्विस पे, कॉमन पे मैट्रिक्स और विकलांगता भत्ता से संबंधित सिफारिशों पर आपत्ति जताई थी।

7वें वेतन आयोग की समिति ने 56 भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की और अन्य 36 भत्तों को दूसरे भत्तों के साथ मर्ज करने की बात कही है। वर्तमान में 6वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को 196 भत्ते मिलते हैं। छठे वेतन आयोग में एचआरए (HRA) की दर 30, 20 और 10 फीसदी है। जबकि सातवें वेतन आयोग के मुताबिक एचआरए 24 पर्सेंट, 16 पर्सेंट और 8 पर्सेंट तय किया गया है।


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