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अखिलेश सरकार ने 20 करोड़ का भत्ता बांटने पर खर्च कर डाले 15 करोड़: CAG

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| मई 19 , 2017 , 11:45 IST | लखनऊ

यूपी विधानसभा सत्र के चौथे दिन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। इस रिपोर्ट में अखिलेश यादव की ड्रीम योजनाओं में शामिल बेरोजगारी भत्ता योजना पर सवाल खड़े किए गए।

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सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि,

बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए आयोजित किया गया प्रोग्राम नियम के खिलाफ था। अखिलेश सरकार ने 20 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए

1 लाख 26 हजार 521 बेरोजगारों को बांटा भत्ता

सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि लेबर डिपार्टमेंट ने 2012-13 के दौरान 1,26,521 बेरोजगार लोगों को प्रोग्राम के दौरान चेक के जरिये 20.58 करोड़ रुपए की रकम बांटी थी। ये प्रोग्राम 69 जिलों में किए गए थे।

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इसकी शुरुआत सितंबर 2012 में लखनऊ के काल्विन तालुकेदार कॉलेज से हुई थी, जहां पर अखिलेश के प्रोग्राम में 10 हजार लोग जुटे थे। मंच पर 44 लोगों को मुलायम सिंह की मौजूदगी में चेक बांटा गया था।

अलग-अलग जिलों में हुए प्रोग्राम के दौरान बेनीफिशरीज (लाभार्थियों) को कार्यक्रम तक लाने में 6.99 करोड़ और उनके बैठने से लेकर खाने-पीने तक पर 8.07 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस तरह इन प्रोग्राम्स पर कुल 15.06 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

सीएजी का ये है तर्क

सीएजी का तर्क है कि बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 में शुरू की गई, जिसके लिए मैन्युअल (नियमावली) भी बनाया गया। इसके हिसाब से बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए बेनीफिशरीज को इवेंट वेन्यू तक लाने और उन पर अन्य खर्च करने का कोई प्राेविजन नहीं किया गया था।

यह तब किया गया, जब भत्ते का भुगतान क्वार्टरली बेसिस पर बेनीफिशरी द्वारा उसके नेशनल बैंक या रीजनल बैंक में खोले गए अकाउंट में जाना था। बैंक अकाउंट का डिटेल एप्लिकेशन लेटर में भरना था और ज‍िसमें बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड तक भरा गया था, जो कि बैंक अफसर से सर्टिफाइड भी था। इसके बाद भत्ते को सीधे अकाउंट में जाना था।

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