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खुशखबरी! इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए बना न्यूनतम वेतन का नियम, कैबिनेट ने दी मंजूरी

श्वेता बाजपेई, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| जुलाई 27 , 2017 , 14:29 IST | नई दिल्ली

कैबिनेट ने नई वेतन संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे सभी इंडस्‍ट्री में काम करने वाले वर्कस को केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया न्‍यूनतम वेतन मिलेगा। चाहे वे किसी भी राज्‍य में काम कर रहे हों। इसके अलावा यह बिल देश में काम करने वाले सभी मजदूरों और वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्‍य सरकारें अपने संसाधनों को मिला कर सामाजिक सुरक्षा स्‍कीम लाएंगी। हालांकि इस बिल को अभी संसद से पारित कराना होगा।

इस विधेयक में श्रम क्षेत्र से जुड़े चार कानूनों को एकीकृत कर सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा। प्रस्तावित विधेयक के पारित होने से संगठित और असंगठित क्षेत्र के चार करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सूत्रों ने बताया कि नए कानून से केंद्र सरकार को पूरे देश में न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार मिल जाएगा। अभी न्यूनतम वेतन से जुड़े प्रावधान हर महीने 18,000 रुपए तक सैलरी पाने वालों पर लागू होते हैं, लेकिन अब ये प्रावधान ज्यादा सैलरी वालों के लिए भी होंगे।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इससे सभी उद्योग और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा। इसमें वे भी शामिल हो जाएंगे जिन्हें 18,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन मिलता है। इसके तहत हर 2 साल में न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाएगी।   

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सूत्रों के अनुसार वेतन श्रम संहिता विधेयक में न्यूनतम वेतन कानून 1948, वेतन भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान कानून 1965 तथा समान पारितोषिक कानून, 1976 को एकजुट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस सबंध में तैयार मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई। विधेयक में केंद्र को देश में सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार देने की बात कही गई है और राज्यों को उसे बनाए रखना होगा। सूत्रों के अनुसार हालांकि, राज्य अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार के मुकाबले अधिक न्यूनतम वेतन उपलब्ध करा सकेंगे। यह विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।


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