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बिजली कंपनियों को राहत, सरकार ने नई कोल लिंकेज पॉलिसी को दी मंजूरी, पढ़ें पूरी ख़बर

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| मई 17 , 2017 , 16:29 IST | नयी दिल्ली

केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल कैबिनेट ने नई कोल लिंकेज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने कोल लिंकेज पॉलिसी के तहत बिजली कंपनियों को कोयला मुहैया कराने के नियमों में बदलाव किए हैं।

नई कोल लिंकेज पॉलिसी में प्रावधान 

सरकार की नई पॉलिसी के तहत अब कोल लिंकेज भी नीलामी के जरिए मिलेगा। साथ ही जिन पावर कंपनियों के पास कोल लिंकेज नहीं है उनको भी नए नियम से फायदा पहुंचेगा। जिन पावर कंपनियों के पास पीपीए यानि पावर पर्चेज एग्रीमेंट है, उन्हें कोल लिंकेज में प्राथमिकता दी जाएगी। पीपीए होने के बाद भी अगर कोल लिंकेज नहीं है तो उन्हें भी अब राहत मिलेगी। गौरतलब है कि ऐसे करीब 12,000 मेगावाट के प्लांट हैं जिनके पास पीपीए तो हैं लेकिन कोयला नहीं है।

कोल लिंकेज पॉलिसी का नाम "शक्ति" होगा 

खबरों के मुताबिक कोल लिंकेज पॉलिसी का नाम "शक्ति" होगा। इस पॉलिसी के आने से बिजली कंपनियां कोल लिंकेज हासिल करने के लिए कोल इंडिया (सीआईएल) नोटिफाइड प्राइस पर बिड लगा सकेंगी। साथ ही राज्य, केंद्र सरकार की बिजली कंपनियां और ज्वाइंट वेंचर्स को पावर मिनिस्ट्री की सिफारिशों के आधार पर लिंकेज मिलेगा।

आपको बता दें कि देशभर में कई पावर प्लांट कोयले की किल्लत के चलते बंद पड़ें हैं। सरकार की इस पॉलिसी से जहां नए और पुराने कोल ब्लॉक के आवंटन में तेजी आएगी। वहीं बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल है पर्यावरण को लेकर है, जहां दुनियाभर के देश कोल आधारित बिजली परियोजनाओं को तेजी से बंद करने में लगे हैं, वहीं भारत अभी भी कोल आधारित बिजली प्लांट पर टिका है, जो पर्यावरण के लिए घातक साबित हो सकता है।


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