नेशनल

मोदी सरकार नेे कई बड़े फैसलों पर लगाई मुहर, खुलेंगे 20 नए AIIMS

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
553
| मई 2 , 2018 , 20:16 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है।

आइये जानते है क्या हैं ये अहम फैसले।

नए एम्स से बेहतर होगी स्वास्थ्य शिक्षा:

मंत्रिमंडल ने 20 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) की स्थापना की योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसमें से छह पहले ही स्थापित हो चुके हैं। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही 73 मेडिकल कॉलेजों को भी अपग्रेड करने की योजना को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल को मंत्रिमंडल की मंजूरी:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 100 बिस्तरों वाले एक अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दे दी। इसकी अनुमानित लागत 95 करोड़ रुपये होगी। इससे 73 गांवों के 13.65 लाख स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अस्पताल में चार मुख्य सुविधाएं होंगी जिसमें मेडिसिन, प्रसूती विभाग, बाल रोग विभाग, सर्जरी विभाग के अलावा ब्लड बैंक तथा जांच सेवा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

गन्ना उत्पादकों को 55 रुपये प्रति टन अनुदान:

केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में बुधवार को गन्ना पेराई सत्र-2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ना उत्पादकों को 55 रुपये प्रति टन की दर से अनुदान देने का फैसला लिया गया है। यह अनुदान किसानों को पूर्व की भांति गन्ने के लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसका मकसद चीनी मिलों को किसानों को गन्नों बकाये के भुगतान में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी मीडिया को देते हुए कहा, "इस साल गन्नों की बंपर पैदावार है। गन्नों की लागत कम करते हुए सरकार ने 5.5 रुपये प्रति क्विं टल की दर से पेराई किए जाने वाले गन्नों पर मिलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला किया है।"

एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल:

मीटिंग में देश के चार एयरपोर्ट को अपग्रेड करने पर भी सहमति बनी है। इनमें लखनऊ, चेन्नै और गुवाहाटी के एयरपोर्ट शामिल हैं। लखनऊ में 88,000 स्क्वेयर मीटर का एक और टर्मिनल बनाया जाएगा। इससे स्थानीय और इंटरनैशनल ट्रैफिक को हैंडल करने में आसानी होगी। इसके अलावा चेन्नई और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी नए टर्मिनल बनाने की योजना को अनुमति मिली है।

‘हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना’ रहेगी जारी:

मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में छतरी योजना ‘हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना’ को जारी रखने की स्वीकृति दी है। योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया है। 11 योजनाओं को हरित क्रांति उन्नति योजना के अंतर्गत लाई गई है। इस योजना के लिए 33,273 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में जारी रखने के लिए कार्यक्रम के पुनर्गठन को स्वीकृति दी।


कमेंट करें