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केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- गोरक्षा पर किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| जुलाई 21 , 2017 , 13:41 IST | नयी दिल्ली

गोरक्षा की आड़ में देशभर में जारी गुंडागर्दी पर केन्द्र सरकार का कहना है कि सरकार गोरक्षा पर होने वाली गुंडई को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। गोरक्षकों पर लगाम लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केन्द्र ने कहा कि सरकार हिंसा के खिलाफ है। केन्द्र ने कोर्ट में कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के मामलों में कार्रनाई करना राज्य सरकार का काम है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से गोरक्षा के नाम पर हिंसा के मामलों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह किसी भी राज्य में किसी भी तरह के स्वयंभू गोरक्षक समूहों का समर्थन नहीं करती है।

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बीजेपी शासित गुजरात और झारखंड ने कोर्ट को बताया कि कि गोरक्षा संबंधी हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा है कि वह किसी भी प्रकार के स्वयंभू रक्षकों को संरक्षण न दें।

आपको बता दें कि गोरक्षा दलों पर पाबंदी लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और छह राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने तहसीन एस पूनावाला की याचिका पर सुनवाई के बाद ये नोटिस जारी किया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने गोरक्षा दलों द्वारा हिंसा के मामलों का जिक्र करते हुए उन पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। इसमें राजस्थान में अलवर की घटना का जिक्र किया गया था,जहां कथित तौर पर गोरक्षक दल की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।


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