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नोटबंदी मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला, कांग्रेस ने लगाए आरोप

ललिता सेन, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| अगस्त 31 , 2017 , 12:58 IST | नई दिल्ली

कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने नोटबंदी के फैसले को लेकर केंद्र सरकार और आरबीआई पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि नोटबंदी से सिर्फ एक फीसदी बंद किए गए पुराने नोट वापस नहीं आ सके और आरबीआई के लिए ये बेहद शर्म की बात है।

शहजाद पूनावाला ने कहा कि, पिछले साल नोटबदली के बाद सरकारी बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोटों में से लगभग 99 फीसदी बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए हैं।

पूनावाला ने कहा है कि मैं नोटबंदी को सरकार की असफलता मानता हूं। नोटबंदी का उद्देश्य काले धन को सिस्टम से बाहर करना था, अगर वो किसी न किसी तरह से बैंक में आ वापस आ गया तो इसका मतलब है कि काले धन को सफेद धन में बदलकर बैंकिंग सिस्टम में लाया गया है। ये सरकार और आरबीआई की असफलता दर्शाता है।

उन्होंने कहा है कि, केंद्र सरकार समझती है कि नोटबंदी से ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार को रोक लिया तो सब ठीक हो जाएगा लेकिन सिस्टम में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सरकार के पास ना कोई सोच है, ना समझ है औक ना कोई प्रयास है, इसलिए सरकार की नोटबंदी मेरे हिसाब से पूरी तरह फेल हो गई है।

वहीं , कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी नोटबंदी पर आरबीआई की जारी की गई रिपोर्ट पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि नोटबंदी एक बड़ी नाकामी थी, क्या पीएम इसकी ज़िम्मेदारी लेंगे।

आपको बता दें कि, बुधवार को RBI ने अपनी सालाना रिपोर्ट में खुलासा किया था कि नोटबंदी के ऐलान के बाद बैंकों के पास 1000 रुपये की 8 करोड़ 90 लाख प्रतिबंधित नोट वापस नहीं आए।
आरबीआई ने कहा है कि नोटबंदी के बाद 1000 रुपये और 500 रुपये के 99 प्रतिशत नोट वापस आए हैं। आरबीआई ने बताया कि कुल 15 लाख 44 हजार करोड़ के पुराने नोट बंद हुए थे। इनमें से 15 लाख 28 हजार करोड़ की रकम बैंकों में लौटी है। नोटबंदी के बाद पुराने 1,000 रुपये के कुल 632.6 करोड़ नोटों में से 8.9 करोड़ नोट अब तक नहीं लौटे हैं।

इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नोटबंदी के बाद नोट की प्रिंटिंग की लागत में बड़ा इजाफा हुआ है। जहां वित्त वर्ष 2016 में रिजर्व बैंक को करेंसी छापने के लिए 3,421 करोड़ रुपये खर्च किए थे वहीं नोटबंदी के बाद वित्त वर्ष 2017 में यह खर्च बढ़कर 7,965 करोड़ रुपये हो गया।

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