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GST के दरों में मिलेगी राहत, रोजमर्रा के सामानों पर घटेगा टैक्स

सतीश वर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| नवंबर 5 , 2017 , 15:38 IST | नई दिल्ली

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद इस सप्ताह होने वाली बैठक में सामान्य इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर टैक्स की दर घटाने पर विचार करेगी। बताया जाता है कि परिषद की बैठक में हाथ से बने फर्नीचर, प्लास्टिक उत्पादों तथा शैंपू जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान पर जीएसटी दरों में कटौती पर विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक 10 नवंबर को होनी है।

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28 फीसदी स्लैब वाले सामानों पर कम होगी GST दर

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि कई सामान्य इस्तेमाल की वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर को कम करने पर विचार होगा। लघु एवं मझोले उपक्रमों को राहत के लिए समिति उन क्षेत्रों में कर दरों को तर्कसंगत बनाने पर काम करेगी जहां जीएसटी के लागू होने के बाद टैक्सेशन रेट बढ़ गया है। पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था (इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम) में इन पर उत्पाद शुल्क की दर की छूट थी या इन पर निचली दर से मूल्यवर्धित कर (वैट) लगता था।

जीएसटी में लगातार किए जा रहे हैं बदलाव

जीएसटी को इसी साल एक जुलाई से लागू किया गया है। उसके बाद से जीएसटी परिषद की बैठक हर महीने हो रही है। इन बैठकों में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनसे कंपनियों के साथ साथ उपभोक्ताओं पर भी बोझ कम किया जा सके। एक अधिकारी ने कहा कि 28 प्रतिशत के स्लैब वाली वस्तुओं पर टैक्स रेट्स को तर्कसंगत किया जाएगा। ज्यादातर रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं पर कर की दर को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है। इसके अलावा फर्नीचर, इलेक्ट्रिक स्विच, प्लास्टिक पाइप पर भी कर दरों की समीक्षा की जा सकती है।

फर्नीचर, इलेक्ट्रिक सामानों पर घटेगी GST

जीएसटी में सभी तरह के फर्नीचर पर 28 प्रतिशत कर लगाया गया है। लकड़ी के फर्नीचर का ज्यादातर काम असंगठित क्षेत्र में होता है और इसका इस्तेमाल मध्यम वर्ग के परिवारों द्वारा किया जाता है। इसी तरह प्लास्टिक के उत्पादों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। लेकिन शॉवर बाथ, सिंक, वॉश बेसिन, लैवरेटरी पैंस, सीट और कवर आदि पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत तक है। अधिकारियों ने कहा कि इन पर भी दरों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। इसके अलावा वजन करने वाली मशीन और कंप्रेसर पर भी जीएसटी को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। परिषद पहले ही 100 से अधिक वस्तुओं पर दरों को तर्कसंगत कर चुकी है।

 


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