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राम रहीम समर्थकों के जमावड़े पर HC ने लगाई हरियाणा सरकार और पुलिस को फटकार

श्वेता बाजपेई, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| अगस्त 24 , 2017 , 16:29 IST | चंडीगढ़

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर नाबालिग़ से बलात्कार के मामले में 25 अगस्त (शुक्रवार) को पंचकुला सीबीआई कोर्ट का फ़ैसला आना है लेकिन राम रहीम पर फैसला आने से पहले पंजाब ह​रियाणा हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए हरियाणा सरकार, पुलिस व केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि हालात काबू करने में हरियाणा पुलिस फेल साबित हो रही है तो क्यों न हरियाणा के डीजीपी को डिसमिस कर दिया जाए।

हाईकोर्ट ने पूछा कि धारा 144 के बावजूद भी आखिर कैसे इकट्ठा हुए 6-7 लाख लोग ?इसे लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं ? डेरा समर्थकों के जमा होने पर हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है कि क्यों न डीजीपी को डिसमिस कर दिया जाए। आखिर कैसे लाखों लोग पंचकूला पहुंचे। प्रदेश में धारा -144 लागू करने का मतलब क्या था फिर?

हाईकोर्ट ने सख्‍त लहजे में कहा है कि अगर एक भी जान जाती है तो इसके लिए डीजीपी जिम्‍मेदार होंगे। अदालत ने केंद्र और हरियाणा सरकार से सुरक्षा बंदोबस्‍त को लेकर सवाल किए। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार से पूछा कि वक्‍त रहते सही कदम क्‍यों नहीं उठाए गए।

अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूरे मामले में डीजीपी हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा इतनी कम सेना क्‍यों भेजी? हाईकोर्ट ने सख्‍त लहजे में केंद्र सरकार से कहा इस पूरे मामले में हमें दोपहर बाद जवाब दें। साथ ही अटार्नी जनरल पंजाब और अटार्नी जनरल हरियाणा से भी पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यदि पूरे मामले में कोई भी अप्रिय घटना हुई तो डीजीपी जिम्‍मेदार होंगे। एक भी जान गई तो डीजीपी को सस्‍पेंड कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाएं।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे ही हालात जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भी पैदा हुए थे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए।

गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 25 अगस्त को यौन उत्पीड़न को लेकर आने वाले अदालती फैसले से पहले हरियाणा और पंजाब में सतर्कता बरती जा रही है। हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों, उपमंडलीय अधिकारियों (नागरिक) और हरियाणा नागरिक सेवाओं के अन्य अधिकारियों को अगले आदेशों तक छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश दिए है।

क्या है धारा-144

सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है। और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है।


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