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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, OBC में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ी, कोटे में कोटा की तैयारी

ललिता सेन, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| अगस्त 23 , 2017 , 16:57 IST | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने बुधवार को सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए क्रीमी लेयर की उच्चतम सीमा बढ़ाकर आठ लाख रुपये सालाना कर दी है। पहले यह सीमा छह लाख थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को इसकी घोषणा की।

इस घोषणा के बाद ओबीसी श्रेणी के सालाना आठ लाख रुपये तक की आय वाले अभ्यर्थी आरक्षण लाभ ले पाएंगे। इससे पहले जिनकी आय छह लाख होती थी, उन्हें यह लाभ मिलता था। अब इसका दायरा बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है।

ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले सभी लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ मिलने की व्यवस्था रही है। लेकिन अब मोदी कैबिनेट ने आर्थिक रूप से संपन्न पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण से दूर रखने का फैसला किया है। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि कमेटी से 12 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है।

दरअसल ओबीसी आरक्षण का लाभ कुछ जातियां ही उठा रही हैं और इसे लेकर सरकार के पास कई बार ऐसी शिकायतें भी आ चुकी हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक कमीशन बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत ये कमीशन ओबीसी आरक्षण का स्टडी करेगा और ओबीसी आरक्षण के कोटे में कोटा संभावना हो सके इसकी तलाश भी करेगा। अब अगर कमीशन कोटे में कोटा बनाने की संभावना पर रिपोर्ट देता है तो निश्चित रूप से ओबीसी आरक्षण पर कुछ जातियों का वर्चस्व खत्म होगा और ओबीसी की बाकी जातियां भी इसका लाभ उठा पाएंगी।

आपको बता दें कि, बिहार में नीतीश सरकार ने दलित आरक्षण कोटे में काटा बनाया था। जिसमें दलित और महादलित के रूप में बांटा था। उसी के आधार पर अब केंद्र सरकार ने भी यह कदम उठाया है।


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