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बढ़ी नीतीश की मुश्किलें, 26 साल पुराने मर्डर केस में SC सुनवाई करने को तैयार

सतीश वर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| अगस्त 1 , 2017 , 18:08 IST | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। याचिका में नीतीश कुमार पर कथित तौर पर लंबित आपराधिक मामला छिपाने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एमएल शर्मा के मामले की तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर कहा कि वह इस पर सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि वह देखेगी कि मामले को सुनवाई के लिए कब सूचीबद्ध किया जा सकता है।

नीतीश के खिलाफ 26 साल पहले हत्या का मुकदमा हुआ था दर्ज

सोमवार को दायर की गई याचिका में आरोप लगाया है कि जदयू नेता के खिलाफ एक आपराधिक मामला है। इसमें वह साल 1991 के बाढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव से पहले स्थानीय कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की हत्या और चार अन्य लोगों को घायल करने के मामले में आरोपी हैं।

Nitish

गौरतलब है कि बिहार में नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन तोड़ कर इस्तीफा दिया तो लालू यादव ने इस मामले को दोबारा से उछाला। लालू ने 26 साल पुराने मामले को उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं लेकिन उन पर भ्रष्टाचार से भी संगीन हत्या का आरोप है।

याचिकाकर्ता ने की नीतीश के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से सीबीआई को इस मामले में कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, प्रतिवादी संख्या दो (चुनाव आयोग) ने कुमार के खिलाफ आपराधिक मामले की जानकारी होने के बावजूद उनकी सदन की सदस्यता रद्द नहीं की और प्रतिवादी आज तक संवैधानिक पद पर बने हुए हैं।

रद्द होगी नीतीश की विधान परिषद सदस्यता

अधिवक्ता ने चुनाव आयोग के वर्ष 2002 के आदेश के अनुसार कुमार की सदस्यता रद्द करने की मांग की है, जिसके अनुसार उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का ब्योरा भी देना पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2012 को छोड़कर वर्ष 2004 के बाद कभी भी अपने खिलाफ लंबित मामले की जानकारी नहीं दी।

 


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