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पूर्व BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को SC ने कहा- बिना शर्त माफी मांगिये

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| जुलाई 7 , 2017 , 17:13 IST | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अदालत की अवमानना मामले में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को माफी मांगने को कहा। जस्टिस दीपक मिश्र, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह ठाकुर द्वारा पहले से दायर हलफनामे को नहीं मानेगी। कोर्ट ने ठाकुर ने एक पन्ने का ताजा माफीनामा दायर करने को कहा।

अदालत ने 14 जुलाई को पेश होने को कहा

अदालत ने कहा कि वह माफीनामे को स्वीकार कर अवमानना मामले को यहीं खत्म कर सकती है। ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी सांसद हैं। ठाकुर के वकील पीएस पाटलीवाला ने कहा कि मुव्वकिल बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है। उनका केस मजबूत है जिससे यह साबित हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकुर को 14 जुलाई को अदालत में पेश होने को कहा है।

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अदालत ने झूठी शपथ लेने मामले में जेल भेजने तक की कही है बात

अदालत की अवमानना और गलतबयानी के मामले में ठाकुर के माफीनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है। अनुराग ठाकुर ने इस मामले में अदालत से माफी मांगी थी। दरअसल शीर्ष अदालत ने अनुराग से कहा था कि अगर उनके खिलाफ यह साबित हो जाता है कि उन्होंने बीसीसीआई में सुधार पर अड़ंगा नहीं लगाने की झूठी शपथ ली है तो उन्‍हें जेल भेजा जा सकता है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में अनुराग ठाकुर ने कहा था कि,

मेरा कतई भी ऐसा इरादा नहीं था। अगर इस तरह का नजरिया बन रहा है तो वह इसके लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं

परजरी (अदालत के समक्ष गलतबयानी करना) मामले में नोटिस जारी करने के बाद अनुराग द्वारा दाखिल इस हलफनामे में कहा गया था कि वह तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और बहुत कम उम्र से सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं। वह अदालत का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें अदालत की अनदेखी की गई हो।

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेटली को जवाब देने का दिया निर्देश

उधर, एक और कोर्ट के अवमानना के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 1999 से 2014 के बीच में डीडीसीए की बैठकों के मुख्य बिंदुओं की आज जानकारी मांगी है जिस पर अदालत ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को जवाब देने का निर्देश दिया है।

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अदालत ने जेटली को नोटिस जारी किया और उनसे केजरीवाल तथा पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ दायर 10 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे के संबंध में केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर 28 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा है।

 

 


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