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सरकारी कर्मचारियों को यूपी सरकार का दिवाली गिफ्ट, मिलेगा 30 दिन का बोनस

श्वेता बाजपेई, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| अक्टूबर 12 , 2017 , 08:10 IST | नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार के कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने का ऐलान किया है।दिवाली के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को यह बोनस दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 14 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

 मुख्यमंत्री के मुताबिक इस घोषणा के तहत राज्य के हर कर्मचारी को कम से कम 6,908 रुपये मिलेंगे। इस बोनस के लिए वित्त विभाग पिछले एक महीने से हिसाब-किताब कर रहा था। बोनस के लिए सरकार को 967 करोड़ रूपये ख़र्च करने होंगे । यह बोनस 5400 ग्रेड पे तक के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दीपावली से पहले कर्मचारियों के खाते में बोनस ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

सीएम ऑफ़िस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, 'योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान की घोषणा की। राज्य सरकार के इस फैसले से कर्मियों का उत्साहवर्धन होगा, जिससे वे अपने दायित्वों का निर्वहन और मनोयोग से कर सकेंगे सरकार के इस निर्णय से राज्य कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं स्थानीय निकाय तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बोनस के रूप में कर्मी को 6908 रुपये तक मिलेंगे। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 967 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा'

निश्चित रुप से यूपी की जनता के लिए ये घोषणा किसी दीपावली बंपर धमाके से कम नहीं है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों और कॉ़लेजों के शिक्षकों को दिवाली का तोहफा दिया है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद ऐलान किया कि राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा।

इस फैसले के बाद इन शिक्षकों को पूरा अरियर मिलगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जावडेकर ने कहा, 'इससे 329 राज्य विश्वविद्यालय और 12,912 कॉलेजों के शिक्षकों को फायदा होगा। ये फैसला 1 जनवरी 2016 से लागू होगा।'


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