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योगी सरकार की गरीब लड़कियों को सौगात, शादी पर मिलेंगे 20 हजार रुपये और स्मार्टफोन

श्वेता बाजपेई, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| अगस्त 1 , 2017 , 12:33 IST | लखनऊ

योगी सरकार ने गरीब लड़कियों की शादी को लेकर एक अहम कदम उठाया है । सरकार ने इनकी शादी करवाने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार के खर्चे पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस तरह के आयोजनों में सांसद और विधायक के अलावा समाज के प्रतिष्ठित लोगों को भी बुलाया जाएगा।

खास बात यह है कि अब तक इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि बीस हजार रुपये में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उसे कन्या के खाते में जमा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक स्मार्ट फोन का उपहार भी उसे मिलेगा। समाज कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाह कराने की जिम्मेदारी डीएम के जिम्मे होगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पहले चरण में 71,400 लड़कियों की शादी कराई जाएगी। पांच से अधिक विवाह होने पर यह समारोह क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम और नगरपालिका परिषद के स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

समिति ही टेंट, विवाह संस्कार, पेयजल आदि की व्यवस्था कराएगी। पहले जहां इस योजना के तहत लाभार्थी को 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता था, वहीं अब सरकार 35 हजार रुपये खर्च करेगी। इसमें बीस हजार कन्या के खाते में, दस हजार से कपड़े, बिछिया, पायल, सात बर्तन, एक जोड़ी वस्त्र और स्मार्ट फोन खरीदा जाएगा। पांच हजार रुपये पंडाल आदि आदि के लिए अधिकृत निकायों को दिया जाएगा।

इस योजना में अनसूचित जाति-जनजाति 30 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 35, सामान्य वर्ग 20 और अल्पसंख्यक वर्ग की 15 प्रतिशत भागीदारी होगी।

विधवा महिलाओं के लिए खास पहल

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विधवा महिलाओं की गृहस्थी पुनः बसाकर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की। उत्तर प्रदेश में अब विधवा महिला से शादी करने पर सरकार की ओर से 51 हजार रुपए मिलेंगे। ये रकम आर्थिक मदद के रूप में दी जाएगी। इससे विधवाओं की जिंदगी में पुनः दांपत्य सुख तो आएगा ही, सामाजिक सरोकार में सरकार की ये बड़ी उपलब्धि भी होगी।

उत्तर प्रदेश में वैसे तो ये योजना कोई पहली बार लागू नहीं की गई है। महिला कल्याण विभाग की ओर से विधवा से शादी करने पर 11 हजार रुपए पहले ही दिए जाते थे। लेकिन प्रक्रिया जटिल थी और संबंधित लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो अब योगी सरकार ने इस योजना आसान बनाने के लिए नियमों में ढील दी है। जिससे ये योजना ज्यादा पारदर्शी और सुगम होगी।


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