नए साल के आगाज साथ नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) ने भी पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। ये कदम असम में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए किया गया है। जिन लोगों के नाम इस ड्राफ्ट में है उन्हें अब भारतीय कानून के मुताबिक कानूनी रूप से भारतीय नागरिक माना जाएगा।

The first draft of updated NRC will be published tonight. I assure all support from the Government regarding any issue and reiterate that no bonafide Indian citizen will be left out of this process. pic.twitter.com/nYLFFdjci2

— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) December 31, 2017

राज्य सरकार का कहना है कि अवैध रुप से भारत में रहने वाले और रजिस्टर में जगह न पाने वाले विदेशियों को देश से बाहर किया जाएगा। माहौल न बिगड़े इसलिए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतेजाम कर दिये गए हैं।

असम में लाखों लोगों को ये साबित करना है कि उनके माता-पिता 1971 में बांग्लादेश बनने से पहले ही असम में आकर रहने लगे थे। इस मुद्दे को लेकर राजनीति होने से ये मामला लगातार विवादों में भी रहा है।

CM Shri @sarbanandsonwal reviewed security arrangements in the State with senior officials on eve of publication of the first draft of updated NRC in Guwahati. pic.twitter.com/0ltuYds9sg

— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) December 31, 2017

इसे लेकर किसी तरह का तनाव हो इसे देखते हुए असम में केंद्रीय पुलिस बलों के क़रीब पैंतालीस हज़ार जवान तैनात किए गए हैं। सेना को भी ज़रूरत पड़ने पर तैयार रखा गया है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स के दूसरे ड्राफ्ट में राज्य के बाकी 1.10 लाख लोगों के नाम होंगे।

आपको बता दें कि असम के 3.29 करोड़ लोगों में से 1.9 करोड़ लोगों को जगह दी गई है, जिन्हें कानूनी रूप से भारत का नागरिक माना गया है।

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि लोगों तक सही सूचना पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, एनआरसी मसौदा के बारे में गलत सूचना के लिए सोशल मीडिया पर निगाह रखी जाएगी और जो लोग अशांति पैदा करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अंतिम मसौदे के जारी करने की तिथि के बारे में पूछने पर सोनोवाल ने कहा, असम सरकार एनआरसी को अद्यतन करने की प्रक्रिया में है, उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जिला उपायुक्तों के कार्यालयों को सतर्क किया गया... जिन लोगों ने रजिस्टर में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद संपूर्ण मसौदा प्रकाशित किया जाएगा।