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31 मार्च 2018 तक जरूरी नहीं होगा आधार, सरकार ने SC में रखा पक्ष

सतीश वर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| अक्टूबर 25 , 2017 , 16:28 IST

विभिन्न सेवाओं के लिए आधार की अनिवर्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इससे जुड़ी सारी याचिकाओं पर शीर्ष न्यायालय ने 30 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला किया है। वहीं केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो विभिन्न सेवाओं में आधार की अनिर्वायता में 31 मार्च, 2018 तक राहत देने के लिए तैयार हैं।

बता दें कि मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने संबंधी दूरसंचार विभाग की अधिसूचना को मंगलवार को तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले भी दो याचिकाएं दायर की गई हैं।

याचिका में 23 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को असंवैधानिक करार देने की गुहार की गई है। मालूम हो कि गत छह फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए कहा था।

आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने के खिलाफ SC में याचिका

बता दें कि मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। इसमें पुराने मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए और नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने को चुनौती दी गई है।

वकील राघव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दूर संचार मंत्रालय के 16 अगस्त 2016 और 23 मार्च 2017 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है जिसमें मंत्रालय ने पुराने मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए और नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।


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