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केंद्र सरकार ने कहा- धारा 370 खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| मार्च 27 , 2018 , 20:01 IST

जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं है। मंगलवार को यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने दी। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जबाव में अहीर ने कहा, "सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"

साल 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश के बाद संविधान में यह अनुच्छेद जोड़ा गया था, जो जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, और राज्य विधानसभा को कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती।

यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को छोड़कर बाकी भारतीय नागरिकों को राज्य में अचल संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी पाने और राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने से रोकता है।

गृह सचिव ने कश्मीर के हालात की समीक्षा की:

केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने यहां सुरक्षा हालात की समीक्षा की और इसके साथ ही जम्मू एवं कश्मीर की उनकी दो दिवसीय यात्रा मंगलवार को समाप्त हो गई। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल(बीएसएफ) के विमान से नई दिल्ली जाने से पहले, गृह सचिव ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से श्रीनगर में उनके आवास पर मुलाकात की।

गृह सचिव ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के लथपोरा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(सीआरपीएफ) के शिविर का भी दौरा किया। सीआरपीएफ शिविर के दौरे के दौरान उनके साथ राज्य पुलिस प्रमुख और सीआरपीएफ के महानिदेशक भी थे।

गृह सचिव ने सोमवार को श्रीनगर में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, राज्य व केंद्रीय खुफिया एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गौबा ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर भी समीक्षा बैठक की। गृह सचिव ने विशेष विकास पैकेज को समयसीमा के अंदर लागू करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए।

उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि सात नवंबर, 2015 को पैकेज की घोषणा के समय ही इसकी राशि 80,068 करोड़ रुपये थी, जोकि समयसीमा बढ़ने की वजह से केवल दो वर्षो में एक लाख करोड़ रुपये हो गई।


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