एक बड़े फेरबदल के तहत, पश्चिम बंगाल पुलिस (कानून व व्यवस्था) के अतिरिक्त महानिदेशक अनुज शर्मा ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया। राज्य के गृह व पहाड़ी मामलों के विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, "उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा(आईपीएस) के अधिकारी राजीव कुमार का स्थान लिया है।"कुमार ने मई 2006 में राज्य के पुलिस प्रमुख के तौर पर पदभार संभाला था। सीबीआई ने फरवरी की शुरुआत में उनसे शारदा चिटफंड घोटाले के संबंध में मेघालय की राजधानी शिलांग में पूछताछ की थी। बता दें कि राजीव कुमार बीते दिनों उस वक्त चर्चा में थे जब सारदा चिटफंड घोटाले में उनसे पूछताछ करने आई सीबीआई टीम को ही हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर उनके समर्थन में उतर आई थीं। लंबे चले नाटकीय विवाद का अंत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ, जिसमें कोर्ट...

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी बंगला की सुविधा को असंवैधानिक बताते हुए इस सुविधा को समाप्त कर दिया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए़ पी़ शाही की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन आवास की मिलने वाली सुविधा न केवल असंवैधानिक बल्कि सरकारी धन का दुरुपयोग है। पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास छोड़ने पड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, जीतन राम मांझी, जगन्नाथ मिश्रा और सतीश प्रसाद सिंह के नाम पर इसी सुविधा के तहत अभी सरकारी बंगला आवंटित है। गौरतलब है कि सात जनवरी को राष्ट्रीय...

रॉबर्ट वाड्रा मंगलवार को खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्हें एजेंसी ने धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। वाड्रा मंगलवार सुबह ईडी के समक्ष पेश होने वाले थे। हालांकि उनके वकील ने ईडी के अधिकारियों को सूचित किया कि वह अस्वस्थ हैं और एजेंसी जब उन्हें दोबारा बुलाएगी वह ईडी के समक्ष पेश हो जाएंगे। दिल्ली की एक अदालत ने 16 फरवरी को वाड्रा की अंतिम जमानत 2 मार्च तक बढ़ा दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा से ईडी इससे पहले मामले के संबंध में 6,7 और 9 फरवरी को 24 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ कर चुकी है। यह मामला कथित रूप से वाड्रा से जुड़े विदेश में 19 लाख पाउंड की अघोषित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है। ईडी ने उनसे बीकानेर भूमि सौदे मामले में भी जयपुर में दो बार पूछताछ की है। ईडी ने शुक्रवार को सुखदेव विहार...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने नोटबंदी, बेनामी संपत्ति और कालेधन पर वार किया है और सरकार ईमानदार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वाराणसी में संत रविदास मंदिर प्रांगण में सीर गोवर्धन में रैदासियों को संबोधित करते हुए कहा, "हमारी सरकार ने जनता का पैसा लूटने वालों को सजा दी है तो ईमानदारों की मदद भी की है। Prime Minister Narendra Modi in Varanasi: Our government is progressing the development of the country on two tracks. One track is the infrastructure such as railway, airway, internet.....and the second is the attempt to make the lives of farmers, middle class & labor class easy. pic.twitter.com/CA1nuC5q8v — ANI UP (@ANINewsUP) February 19, 2019 न्यू इंडिया में बेईमानी और भ्रष्ट आचरण का कोई स्थान नहीं संत रविदास जी के आशीर्वाद से न्यू इंडिया में बेईमानी और भ्रष्ट आचरण का कोई स्थान नहीं। ईमानदारी से जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी मिलेगी। हाल में आपने देखा होगा जो...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया को सैनिकों के संदर्भ में मारे गए या मर गए के बजाय 'शहीद' शब्द का इस्तेमाल करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता व वकील अभिषेक चौधरी को उसी आधार पर पर इस तरह की अर्जी दाखिल करने के लिए फटकार लगाई, जो अक्टूबर 2016 में एक अन्य पीठ द्वारा पहले ही रद्द कर दी गई थी। Delhi High Court dismisses the plea seeking direction to media houses to use 'martyr' word instead of 'killed'. The plea was seeking direction to the press and electronic media to use ‘respectful words on the martyrdom of soldiers'. pic.twitter.com/YCdCDOlTWA — ANI (@ANI) February 19, 2019 चौधरी ने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 'सैनिकों की शहादत पर सम्मानजनक शब्दों' का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से 'शहीद' शब्द का उपयोग करने के लिए मीडिया को निर्देश देने का आग्रह किया क्योंकि 'वीर सैनिक कभी नहीं...

लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बिहार सरकार ने सोमवार की रात भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 30 और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 19 अधिकारियों के तबादलों की अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, बिहार मानवाधिकार आयोग की सचिव वंदना किनी को भागलपुर के आयुक्त की जिम्मदारी सौंपी गई है जबकि सफीना ए.एन. को कोसी क्षेत्र प्रक्षेत्र से हटाकर पूर्णिया का आयुक्त बनाया गया है। इसी तरह नर्मदेश्वर लाल अब तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त होंगे, जबकि राजेश कुमार को भागलपुर आयुक्त से स्थानांतरित करते हुए मानवाधिकार आयोग का सचिव बनाया गया है। लोकेश कुमार सिंह को सारण का आयुक्त, असंगबा चुबा...