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नौकरीपेशा, किसान, गांव सभी के लिए छप्पर फाड़ राहत, यहां पढ़िए मोदी बजट का A to Z

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| फरवरी 1 , 2019 , 16:37 IST

मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का शुक्रवार को आखिरी बजट पेश किया गया। अरुण जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल ने बतौर वित्त मंत्री इसे पेश किया। लोकसभा चुनाव की वजह से इस बार अंतरिम बजट (वोट ऑन अकाउंट) पेश किया गया। इसमें नए वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीने के खर्च के लिए संसद से मंजूरी ली गई। 1948 से चुनावी साल में अंतरिम बजट की परंपरा जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी जुलाई में ही पेश किया जाएगा।

इनकम टैक्स

तीन करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचाने वाले ऐलान

5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। डेढ़ लाख रुपए का निवेश करेंगे तो 6.5 लाख की सालाना आय टैक्स फ्री हो जाएगी

स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 40 हजार रुपए था, अब 50 हजार रुपए किया गया

Main

बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस में छूट 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए हुई

किराए से होने वाली 2.40 लाख रुपए तक की आमदनी पर टीडीएस नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 1.80 लाख रुपए थी

दो करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन पर निवेश की सीमा एक घर से बढ़ाकर दो घर की गई। यह छूट जीवन में एक बार मिलेगी

अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अगर घर बुक करा रहे हैं तो उसके ब्याज पर मिलने वाली छूट 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई

दूसरा घर होने पर उसके किराए से होने वाली आय को इनकम टैक्स में दो साल तक दिखाने की जरूरत नहीं है

Feature Modi Budget

मध्यम वर्ग

घर खरीदने वालों को जीएसटी के जरिए और राहत देगी सरकार

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कर्मचारी

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया गया। नई पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। जो लोग 21 हजार रुपए प्रतिमाह कमाते हैं उन्हें बोनस मिलेगा। यह बोनस 7 हजार रुपए किया है। ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है।

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कामगार

घरेलू कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। आयुष्मान भारत और जीवन ज्योति बीमा और सुरक्ष योजना के अलावा हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ला रहे हैं। उन्हें 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद तीन हजार रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलेगी।

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सरकार श्रमिक के पेंशन अकाउंट में बराबर का योगदान देगी। असंगठित क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे। इससे ज्यादा का प्रावधान भी दिया जाएगा।’’

किसान

हमारे मेहनती किसानों को फसलों का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम 50 फीसदी अधिक निर्धारित किया है। देश के मेहनती किसानों ने पिछले साढ़े चार साल में रिकॉर्ड खाद्यान्न पैदा किया है। किसानों को व्यवस्थित इनकम सपोर्ट देने की जरूरत है। छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऐतिहासिक योजना हमने मंजूर की है।

दो हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) तक की जमीन रखने वाले किसानों को उनकी आमदनी में सपोर्ट करने के लिए 6000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय हमने किया है। ‘‘6000 रुपए प्रति वर्ष की रकम सीधे किसानों के खाते में जाएगी। यह रकम दो-दो हजार रुपए की तीन बराबर किश्तों में दी जाएगी। योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। करीब 12 करोड़ किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा।

यह योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी। दो हजार रुपए की पहली किस्त जल्द ही किसानों की सूचियां बनाकर उनके खातों में डाली जाएगी। इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च 75 हजार करोड़ रुपए होगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी। हम 20 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कर रहे हैं। अगले वर्ष के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव रख रहे हैं।

हमारी सरकार ने तय किया है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले सभी किसानों का 2% ब्याज और समय पर कर्ज लौटाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज माफी का फायदा मिलेगा। इस तरह उन्हें ब्या में 5 फीसदी की छूट मिलेगी।

दुनिया के मत्स्यपालन में भारत की हिस्सेदारी 6.8 फीसदी है। हमने मछली पालन का एक अलग विभाग बनाने का फैसला किया है। पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों को भी क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज के ब्याज में दो फीसदी ब्याज की छूट दी जाएगी। इस तरह सभी किसानों को एक जैसा दर्जा मिलेगा।

स्वास्थ्य

21 एम्स विकसित किए जा रहे हैं। 14 शुरू हो चुके हैं। आज यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 22वां एम्स हरियाणा में शुरू होने जा रहा है।

पहले व्यक्ति इस धर्मसंकट में होता था कि वह रोजमर्रा की जरूरत पूरी करे या बचत करे। हमने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर योजना आयुष्मान भारत लागू की ताकि देश के 50 करोड़ लोगों को हेल्थ कवर मिले।

गांव-गरीब

हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया है। मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। हमने मिशन मोड में निजी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए 143 करोड़ बल्ब उपलब्ध कराए हैं। इससे सालाना 50 हजार करोड़ रुपए मूल्य की बिजली की बचत होगी।

पांच साल में हमने 1.53 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए। यह पहले के मुकाबले पांच गुना है। 2014 तक ढाई करोड़ परिवार बिना बिजली के थे।

गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए 2018-19 में एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। 2013-14 में मात्र 92 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।मनरेगा के लिए भी 60 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। सरकार ने एसटी-एसटी और ओबीसी के कोटे को बरकरार रखते हुए गरीबों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इन संस्थानों में लगभग दो लाख सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में कमी न आए।

 

 

 

 

 

 


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