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शेल्टर होम केस: SC ने नीतीश सरकार को लताड़ा, कहा- क्या बच्चे देश का हिस्सा नहीं हैं?

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| नवंबर 27 , 2018 , 13:11 IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बिहार सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने बिहार सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यह बिहार सरकार का फेलियर है कि वह एफआईआर में आईपीसी की धारा 377 और पॉस्को एक्ट जोड़ने के लिए 24 घंटे का समय लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? यह शर्मनाक है। अगर बच्चे के साथ कुकर्म हो रहा है और आप कहते है कि यह कुछ भी नहीं है? भला आप यह कैसे कर सकते हैं?  यह अमानवीय है। हमें बताया गया कि मामला बड़ी गंभीरता से देखा जाएगा, यह गंभीरता है? हर बार जब मैं इस फाइल को पढ़ता हूं तो यह दुख होता है।

कोर्ट ने कहा कि बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और सरकार कुछ कर नहीं रही है। कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि FIR में यौन शोषण और वित्तीय गड़बड़ी का जिक्र ही नहीं किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार 24 घंटे के भीतर FIR में नई धाराएं जोड़े।

कोर्ट ने जताई नाराजगी

कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। FIR में सेक्शन 377 नहीं लगाने पर नाराजगी जताते हुए शीर्ष अदालत ने मुख्य सचिव को बुधवार दो बजे तक गलती को सुधारने का आदेश दिया। 

34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि

बता दें कि साल 2018 के शुरुआत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई ने अपने सोशल ऑडिट के आधार पर मुजफ्फरपुर के साहु रोड स्थित बालिका सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ कई महीने तक रेप और यौन शोषण होने का खुलासा किया था। मेडिकल जांच में शेल्टर होम की कम से कम 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी।


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