कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 को मंजूरी दे दी है इसके तहत सरकारी प्रोजेक्ट के लिए घरेलू स्टील खरीदना जरूरी होगा। नई स्टील पॉलिसी के तहत रेलवे, सड़क परिवहन मंत्रालय, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऊर्जा मंत्रालय को स्टील खरीद में घरेलू स्टील खरीदना जरूरी होगा।
We are geared up for the #NationalSteelPolicy2017 & #DMISPPolicy that will boost the growth of domestic steel industry. pic.twitter.com/cqehE8B0FO
— Ministry of Steel (@SteelMinIndia) May 3, 2017
स्टील पॉलिसी के तहत 2030-31 तक स्टील उत्पादन की क्षमता 300 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकारों से भी स्टील पॉलिसी पर अमल करने की सिफारिश की जाएगी। नेशनल स्टील पॉलिसी से 10 लाख करोड़ नए निवेश और 11 लाख नए रोजगार पैदा होने की संभावना है।
फरवरी 20 , 2019
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