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सुप्रीम कोर्ट का सभी हाईकोर्ट को आदेश, पोक्सो के मामलों के लिए बने समितियां

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| मई 1 , 2018 , 19:28 IST

पूरे देश के उच्च न्यायालयों को बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के अंतर्गत चलने वाले मामलों की निगरानी और नियम के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की समितियां गठित करने के निर्देश दिए।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्य के पुलिस महानिदेशकों को विशेष कार्य बल (एसटीएफ) गठित करने के निर्देश दिए। ताकि मामलों की जांच तेजी से की जा सके। बताया गया है कि पूरे देश की निचली अदालतों में पोक्सो अधिनियम से जुड़े 112,628 मामले लंबित हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 30,883 मामले लंबित हैं।

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उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र समेत गोवा, केंद्रशासित प्रदेशों दीव एवं दमन, दादर एवं नगर हवेली में इस संबंध में लगभग 16,099 मामले लंबित हैं। मध्यप्रदेश में 10,117, पश्चिम बंगाल में 9,894, ओडिशा में 6,849, दिल्ली में 6,100, केरल व केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में 5,409, गुजरात में 5,177, बिहार में 4,910 और कर्नाटक मे 4,045 मामले लंबित हैं।

सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने अदालत को बताया कि सरकार ने पोस्को कानून में संशोधन कर 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड देने का प्रावधान लागू किया है।


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