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सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, एक हफ्ते में होगा लागू

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| जनवरी 13 , 2019 , 08:53 IST

आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाले मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए लाए गए 10 प्रतिशत आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि यह फायदा लोगों को महज एक हफ्ते बाद से हीं मिलना शुरू हो जाएगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर इसे कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप देगा।

बता दें कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 7 जनवरी को मुहर लगाई थी। 8 जनवरी को इसके लिए लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। इसी दिन ये बिल लोकसभा में पास हो गया, इस बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े जबकि इस बिल के विपक्ष में 3 वोट पड़े थे।

इसके बाद 9 जनवरी को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। इसके लिए राज्यसभा की बैठक को एक दिन के लिए बढ़ाया गया। राज्यसभा में भी इस बिल पर लंबी बहस हुई और उसी दिन इस बिल को सदन से पास कर दिया गया। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 165 वोट पड़े थे, जबकि 7 वोट इसके विपक्ष में किए गए थे। वहीं  दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद इसे आखिरी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। जिस पर आखिरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस बिल को मंजूदी देते हुए हस्ताक्षर कर दिए हैं। बता दें कि ये आरक्षण इस वक्त एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को मिलने वाले 49.5 फीसदी रिजर्वेशन के अलावा होगा।

बता दें मोदी सरकार ने 7 जनवरी को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण देने का फैसला किया था। यह ऐतिहासिक फैसला सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। मोदी सरकार ने 7 जनवरी को ऐलान किया था कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा।

जानिए किनको मिलेगा 10% आरक्षण का लाभ

मोदी सरकार ने इस फैसले के साथ ही कुछ शर्तें भी लागू कर दी हैं। इस फैसले के तहत जिनकी आय 8 लाख रुपये सालाना से कम हो उन्हें इस 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम की जमीन होगी उन्हें भी 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं जिन सवर्णों के पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर होगा, जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन होगी, 209 गज से कम की गैर-अधिसूचित जमीन होगी और जो भी किसी आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते होंगे उन सभी को इसका लाभ मिलेगा।

किन नौकरियों में मिलेगा ये आरक्षण?

मोदी सरकार का ये लाभ सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा। मोदी सरकार का ये फैसला पूरे देश में लागू होगा, ऐसे में जिन क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान है उसमें केंद्र-राज्य और निगम की नौकरी में इस फैसले का लाभ सीधे तौर पर मिलेगा।


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