बीजेपी महासचिव राम माधव ने NRC को लेकर बड़ा बयान दिया है। माधव ने कहा है कि नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन की अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाने वाले लोगों का मताधिकार छीन लिया जाएगा और उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। सोमवार को दिल्ली में आयोजित हुए एनआरसी: डिफेंडिंग दि बॉर्डर्स, सेक्यूरिंग दि कल्चर’ कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। सर्वानंद में NRC के पूरे देश में लागू करने की मांग की।
1st attempt at drafting NRC was in 1950-51, an act was made. BJP didn't even exist then. Pt. Jawaharlal Nehru was Prime Minister. Name of act was 'immigration (Expulsion from Assam) Act'. That's why I say great-grandson should read the history of his party: Ram Madhav. (10.9.18) pic.twitter.com/8GD8p1DEu3
— ANI (@ANI) September 10, 2018
राम माधव ने कहा कि 1985 में हुए असम समझौते के अनुसार एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार ने राज्य के सभी अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। उन्होंने कहा, एनआरसी से सभी अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी।
3 steps will be taken after NRC. Detect, Delete & Deport. NRC will ensure detection of illegal immigrants. Next step will be disenfranchise- deletion of names of illegal immigrants from voters list & deprive them from govt benefits. 3rd stage will be deportation: Ram Madhav(10.9) pic.twitter.com/4jUKaQgRRt
— ANI (@ANI) September 10, 2018
बीजेपी महासचिव ने आगे कहा कि अगला कदम ‘मिटाने’ का होगा, यानी अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे और उन्हें सभी सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अगले चरण में अवैध प्रवासियों को देश से बाहर कर दिया जाएगा।
Illegal immigrants are a challenge for us & to answer this challenge, NRC needs to be implemented in all the states. It's a document through which we can protect all Indians. Those who will be excluded from NRC in Assam can go to other states: Assam CM Sarbananda Sonowal(10.9.18) pic.twitter.com/2FmgwB5OnS
— ANI (@ANI) September 10, 2018
असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल एनआरसी सभी राज्यों में लागू की जानी चाहिए। यह ऐसा दस्तावेज है जो सभी भारतीयों का संरक्षण कर सकता है। असम में एनआरसी में शामिल नहीं किए जाने वाले लोग अन्य राज्यों में जा सकते हैं. इसलिए हमें ठोस कदम उठाना होगा।
फरवरी 22 , 2019
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