सुप्रीम कोर्ट के अगले व नए मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रुप में जस्टिस रंजन गोगोई को चुन लिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रंजन गोगोई के नाम पर मुहर लगाकर अपना फैसला दिया। वह इसी साल 3 अक्टूबर से 46वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। सीजेआई दीपक मिश्रा दो अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और वरिष्ठताक्रम में उनके बाद रंजन गोगोई ही आते हैं।

President of India has appointed Justice Ranjan Gogoi as the next Chief Justice of India. He will assume office on 3rd October, 2018 after the retirement of the current Chief Justice, Justice Dipak Misra. pic.twitter.com/UAIe6P8qNV

— ANI (@ANI) September 13, 2018

मीडिया में सीजेआई के लिए गोगोई के नाम की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भी पिछले महीने गोगोई के सीजेआई बनने की बात कही थी। इंदिरा जयसिंह ने अपने एक ट्वीट संदेश में दावा किया था कि गैर-अधिकारिक रूप से ये पता है कि अगले सीजेआई के लिए सिफारिश केंद्र सरकार को दो सितंबर को भेज दी जाएगी और रंजन गोगोई अगले सीजेआई होंगे। रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर होंगे।

जस्टिस रंजन गोगोई-:

जस्टिस रंजन गोगोई 28 फरवरी 2001 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बने थे। इसके बाद 12 फरवरी 2011 को उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायधीश बनाया गया। इसके बाद अप्रैल 2012 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया गया।

जस्टिस गोगोई असम के रहने वाले हैं। वह पूर्वोत्‍तर भारत से देश के पहले चीफ जस्टिस होंगे। वह इस समय एनसीआर (नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन) अपडेट करने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की प्रणाली पर सवाल उठाने वाले जजों में जस्टिस रंजन गोगोई भी शामिल थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया था।

वकालत करते हुए बने जज-:

18 नवंबर 1954 को जन्मे रंजन गोगोई ने 1978 में बतौर वकील अपना पंजीकरण कराया। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। फिर 28 फरवरी 2001 को वह स्थाई जज बने। 9 सितंबर 2010 को उनका ट्रांसफर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के लिए हुआ। 12 फरवरी 2011 को जस्टिस रंजन गोगोई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए। फिर 23 अप्रैल 2012 को वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए।