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क्रिकेट को तबाह न कर दें बीसीसीआई में सख्त सुधार: शरद पवार

icon अमितेष युवराज सिंह | 0
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| अक्टूबर 27 , 2017 , 13:02 IST

वरिष्ठ राजनेता, खेल प्रशासक और आईसीसी-बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भारत में क्रिकेट का संचालन करने वाली बॉडी बीसीसीआई में हो रहे कठोर सुधार कहीं क्रिकेट को तबाह न कर दें। उन्होंने कहा कि क्रिकेट सुधारने में 'अति उत्साह' खेल को नष्ट कर सकता है। उनका कहना है कि यदि BCCI ने क्रिकेट में ज्यादा सुधार किए तो क्रिकेट का रोमांच बिगड़ सकता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि क्रिकेट प्रशासक समिति (सीओए) का बीसीसीआई संविधान लोढ़ा समिति की सिफारिशों दायरे से बाहर है। पवार ने क्रिकेट में दिए अपने योगदान का उल्लेख करते हुए कहा, 'देश में क्रिकेट प्रशासन के विकास और उसके उपयुक्त संचालन में उम्रदराज प्रशासकों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है।

वह भी उन लोगों में एक हैं, जिन्होंने बोर्ड को शुरुआत से यहां तक विकसित होते हुए देखा।' पवार ने बताया, 'उनके ही नेतृत्व में बोर्ड ने पहली बार पूर्व खिलाड़ियों के लिए पेंशन स्कीम लागू की थी और महिला क्रिकेट को भी बीसीसीआई के अंडर लाया गया था।' पवार ने यह भी बताया कि उनके ही कार्यकाल में दुनिया के सबसे सफल क्रिकेट टूर्नमेंट आईपीएल की रूप-रेखा तैयार की गई और इसे अमली जामा पहनाया गया। पवार ने यह आवेदन अपने वकील नीला गोखले और कामक्षी मेहलवाल के माध्यम से दिया है और कहा, 'बीसीसीआई आज खुद को बहुत बड़ा समझता है, क्योंकि वह दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बॉडी है।

उन्होंने आगे कहा कि अब इसके पास पारदर्शिता का अभाव है। पवार ने अपने आवेदन में श्रीनिवासन और गुरुनाथ के मुद्दे का भी जिक्र किया। पवार ने आगे कहा, 'इन टकरावों से बचने के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासनिक कमिटी (CoA) ने बोर्ड का संविधान ड्राफ्ट करने में लोढ़ा पैनल की उन सिफारिशों की हद को भी पार कर लिया, जिसे बीते साल 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था।' एक राज्य एक वोट पर तर्क करते हुए एनसीपी के मुखिया ने कहा, 'इस सिफारिश को मान लेना कि एक राज्य में केवल एक ही असोसिएशन होगी यह असोसिएशन बनाने के अधिकार का उल्लंघन होगा।'

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मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) का हवाला देते हुए पवार ने कहा, 'एमसीए का क्रिकेट में उल्लेखनीय योगदान रहा है। उसने (एमसीए) देश को कई नामचीन खिलाड़ी भी दिए हैं और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया कराया है। वहीं एक राज्य एक वोट के नाम पर एमसीए से वोटिंग का अधिकार छीन लेने से बोर्ड के संचालन के लिए सही नहीं होगा।' उन्होंने कहा, 'असोसिएशन बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, जिसकी अनुच्छेद 19 (1) (C) गारंटी देता है।' पवार ने कहा प्रशासनिक समिति द्वारा तैयार संवैधानिक ड्राफ्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत लोढ़ा पैनल की सिफारिशों में इस नियम एक-दूसरे में विरोधाभास है।

अगर लोढ़ा पैनल की सिफारिशें मान ली जाती हैं, तो फिर असोसिएशनों पर इस तरह की रोक लगाना संभव नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोढ़ा पैनल की सिफारिशें मानने के बाद शरद पवार ने एमसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों में 70 साल से अधिक उम्र के प्रशासकों की नियुक्ती पर रोक थी। इसी कारण शरद पवार ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था।


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अमितेष युवराज सिंह

लेखक न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं

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