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केंद्र को SC से राहत, दार्जिलिंग से CRPF की सात कंपनियां हटाने की मिली इजाजत

सतीश वर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| अक्टूबर 27 , 2017 , 16:41 IST

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग इलाके से केंद्रीय बलों को हटाने पर रोक लगाने वाला कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को अशांत दार्जिलिंग और कलिमपोंग इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की 15 में से सात कंपनियों को हटाने की इजाजत दे दी। एक कंपनी में तरकीबन 100 जवान होते हैं।

Crpf

कलकत्ता HC ने लगाई थी रोक

इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने दार्जिलिंग से केंद्रीय बलों को हटाने पर रोक लगा दी थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के इसी फैसले को केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि केंद्रीय बलों को कहां पर तैनात करना है, न्यायपालिका इस बारे में निर्देश नहीं दे सकती। केंद्र सरकार का यह भी कहना था, ‘कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की अनदेखी करता है, वास्तव में यह इसे खत्म करने वाला है।

ममता सरकार को लगा झटका

केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग के अशांत इलाकों में तैनात सीआरपीएफ की 15 में से 10 कंपनियों को हटाकर दूसरे इलाके में तैनात करने का फैसला किया था। लेकिन ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार इसके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट चली गई थी। राज्य सरकार का कहना था कि दार्जिलिंग में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की जरूरत है, जहां गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है।

 


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