नेशनल

ममता को SC की फटकार, कहा कानून के खिलाफ कैसे जा सकता है राज्य ?

icon अमितेष युवराज सिंह | 0
289
| अक्टूबर 30 , 2017 , 13:04 IST

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले पर मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेहद तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, 'कोर्ट ने ममता सरकार से कहा कि वह संसद से पास कानून के खिलाफ कैसे जा सकती हैं, राज्य सरकार कैसे कानून के खिलाफ जा सकती है?' बता दें कि आधार लिंक अनिवार्यता के खिलाफ ममता सरकार ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि अगर उनको दिक्कत है तो वह आम नागरिक की तरह निजी स्तर पर याचिका दायर कर सकती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, अब पश्चिम बंगाल सरकार अपनी याचिका को संशोधित करके दोबारा दायर करेगी क्योंकि इस वाली याचिका में ममता बनर्जी का नाम नहीं था।

बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आधार की अनिवार्यता के खिलाफ काफी नाराज थीं और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि भले उनका फोन कनेक्शन कट जाए वह आधार लिंक नहीं करेंगी। मोबाईल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस भी जारी किया। बता दें कि ममता बनर्जी ने आधार लिंक को अनिवार्य किए जाने को बीजेपी और केंद्र की राजनीति कहा था। उन्होंने कहा था, 'मैं जनता से अपील करती हूं कि आधार से फोन को लिंक न करें। आपसे इसी अंदाज में विरोध करने की अपील करती हूं। वह कितने लोगों के कनेक्शन काटेंगे? बीजेपी क्या चाहती है? क्या वे लोगों की गुप्त बातों को सुनना चाहते हैं? यह लोगों की निजता पर सीधा हमला है।'

उन्होंने कहा, 'जैसे ही आप आधार से मोबाइल लिंक करेंगे उन्हें (केंद्र सरकार) सब पता चल जाएगा। घर में आप क्या खा रहे हैं। पति-पत्नी क्या बात कर रहे हैं। सब उन्हें पता चल जाएगा'।

ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की एक मीटिंग के दौरान ये बात कही। उन्होंने इसके लिए प्राइवेसी का हवाला दिया। ममता ने कहा, 'मैं फोन को आधार से लिंक नहीं करुंगी, एजेंसी को फोन काटना है तो काट दें। मैं दूंगी तो चैलेंज करके दूंगी'।


author
अमितेष युवराज सिंह

लेखक न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं

कमेंट करें