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GST का एक साल: सरकार का दावा- बंद हुई टैक्स चोरी, सामानों की कीमतें हुईं कम

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| जुलाई 1 , 2018 , 15:45 IST

जीएसटी की पहली वर्षगांठ के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के एक साल के सफर पर तैयार की गई फिल्म वन जीएसटी की एक साल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी में सहयोग देने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों का धन्यवाद किया। पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी कर अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक लाभ है। इससे पारदर्शिता आई है।

 

वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि 'हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि जब हम टैक्स देते हैं तो उस टैक्स से किसी गरीब के घर में गैस सिलेंडर मिलता होगा, या किसी गरीब के घर में बिजली कनेक्शन लगता होगा। देश की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए एक गरीब के उपयोग की वस्तु और अमीरों के लग्जरी वाहनों पर समान टैक्स लगाया जा सकता है? क्या यह न्यायोचित होगा? इस देश का अमीर भी यह नही चाहेगा। सभी के प्रयासों से लागू हुए जीएसटी से इस देश के व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को, सरकार को, सभी को लाभ होगा।'

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने टैक्स चोरी रोकने में उपभोक्ताओं की भागीदारी पर जोर दिया है. आग्रह किया कि खरीदे गये सामान का बिल दुकानदार से जरूर लें। जीएसटी की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर उन्होंने कहा कि इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। इससे लाभ यह होगा कि प्रत्येक समान पर टैक्स रेट को चार से पांच प्रतिशत तक कम किया जा सकेगा।

GST पर कांग्रेस का पलटवार

वहीं कांग्रेस ने जीएसटी को पीएम मोदी के यू-टर्न में से एक बताया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने इसे लागू कर अर्थव्यवस्था को और जटिल बना दिया है। इसे लागू कर सरकार इसका ढिंढोरा पीट रही है। जबकि आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला।

 

कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए।

 

बिल मांगने से बढ़ेगी जागरूकता 

वित्त मंत्री ने कहा कि मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वह जब भी कोई सामान खरीदने जाएं, तो उसका बिल अवश्य मांगें। आप लोग यदि बिल मांगना शुरू करेंगे, तो इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी. लघु उद्यमियों से कहा कि उन्हें कोई परेशानी होती है, तो वह सीधा  उन्हें लिख सकते हैं. समस्या का समाधान जरूर होगा।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन 

सरकार 20 दिन के अंदर तीन अंकों का हेल्पलाइन नंबर शुरू करेगी, जो कॉल सेंटर के तौर पर काम करेगी. इस नंबर के जरिये गड़बड़ी  करने वाले व्यापारी की शिकायत ग्राहक कर सकेंगे. किसी अन्य तरह की टैक्स चोरी के  बारे में जानकारी दे सकेंगे.  शिकायतकर्ता के बारे में पूरी गोपनीयता बनाये रखेंगे।


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