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यूपी: गोशालाओं पर योगी सरकार की मेहरबानी, तीसरे बजट में 248 करोड़ का तोहफा

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| फरवरी 7 , 2019 , 13:27 IST

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया है। यह बजट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। योगी सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में तीसरा बजट पेश किया। बजट में एक तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त फंड निर्धारित किए गए हैं। वहीं इस बजट में गायों का भी खास ध्यान रखा गया है। राज्य में गोशालाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए 248 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4.79 लाख करोड़ का बजट पेश किया है।

वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान बजट का आकार 4 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये (4,79,701,10 करोड़ रुपये) है। जो कि वर्ष 2018-2019 के बजट के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है। बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये (21,212.95 करोड़ रुपये) की नई योजनाओं को शामिल किया गया है।

इस बजट में आयुष्मान भारत के लिए 1298 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। सामान्य वर्ग के लिए 850 करोड़ रुपये। स्वच्छ ग्रामीण मिशन के लिए 58 करोड़ रुपये की घोषणा की। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए दो हजार करोड़ रुपये। डिफेंस कॉरिडोर की भूमि के लिए 500 करोड़ रुपये। मध्य गंगा नहर योजना के लिए 1727 करोड़ रुपये। मथुरा में डेरी के लिए 56 करोड़ रुपये की घोषणा। कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये। बाण सागर योजना के लिए 122 करोड़ रुपये की घोषणा की।

स्वास्थ्य पर बड़ा ऐलान किया गया है। कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 248 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। लखनऊ में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये। उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा। बजट में 10 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया।

इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए 6000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल और रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए युवक मंगल दल योजना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा गांवों में गोवंश के रख-रखाव के लिए 247 करोड़ और शहरों में कान्हा गोशाला के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव पेश किया गया है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर 3,488 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना पर 2,954 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर 1,393 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पर 429 करोड़ रुपये, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन पर 224 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

 


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