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उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू भी खाए धोखा, फंस गए वजन घटाने वाले एड के चक्कर में

न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया | 0
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| दिसंबर 29 , 2017 , 21:37 IST

धोखाधड़ी एक ऐसा मामला है जिसके फेरे में सिर्फ आम इंसान नहीं बल्कि नेता और बड़े लोग भी आते हैं। इस धोखाधड़ी के शिकार हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी हो चुके हैं। जानकरी के लिए बता दें वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को राज्य सभा में एक ऐसी ही घटना का जिक्र किया। जिसमें उन्होंने बताया कि, वह वजन घटाने वाले विज्ञापन से धोखा खा गए थे। 

उन्होंने आगे कहा कि  वजन घटाने वाली एक कंपनी ने उनको भी धोखा दिया। बहरहाल उन्होंने इसके बारे में उपभोक्ता विभाग से शिकायत भी की।  जिसके बाद में पड़ताल किए जाने पर पता चला कि यह कंपनी अमेरिका में स्थित है।  इसके बाद राज्य सभा में सपा के सांसद नरेश अग्रवाल ने भी मिलावट और नकली सामान पर सवाल उठाते हुए कहा कि, विज्ञापनों का जोर है. बाजार में हर चीज में मिलावट देखने को साफ़ मिल रहा है। 

कम्पनियां वजन घटाने का दावा करती हैं पर उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह सही दिशा में काम करते हुए ऐसी  भ्रामक चीजों पर अंकुश लगाए। इतना ही  नहीं इसके आगे उपराष्ट्रपति ने कहा कि, जब मैं उपराष्ट्रपति बना उसके बाद मैंने एक विज्ञापन देखा कि इस दवा का सेवन मात्र से 28 दिन में वजन कम हो जाएगा।

फिलहाल मुझे वजन कम करने की कोई जरुरत नहीं थी। लेकिन मैंने दंवा मंगवाई और जब मैंने उसको खोला तो देखा कि, उसमें लिखा है कि एक हजार से ज्यादा का पैसा भेजिए तो आपको ओरिजनल दवा मिलेगी। 

इसके तुरंत बाद मैंने उपभोक्ता मामलों के विभाग को पत्र लिखा। इसके बाद जब पड़ताल किया गया तो पता चला कि यह कंपनी दिल्ली की न होकर अमेरिका की है। इसके बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि, सरकार इस संबंध में एक सख्त बिल ला रही है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही हम एक बिल पेश करने वाले हैं। जिसकी मदद से ऐसी कंपनियों और विज्ञापनों से उनके हितों की रक्षा होगी। 

पासवान ने आगे कहा कि, यह सभी को मालूम है कि बाजार में क्या होता है। लेकिन मौजूदा कानून 1986 का है जो बहुत पुराना हो गया है। इसमें बदलाव लाने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द संसद में यह विधेयक हम पेश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि, एक हफ्ता पहले ही नया उपभोक्ता संरक्षण बिल को केबिनेट की मंजूरी मिल गई है।


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